ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸੁਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ (Adoption) ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਰਲ, ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ 16 ਨਵੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ:
'ਲੀਗਲ ਫ੍ਰੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਸਕਿਊ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਲੀਗਲ ਫ੍ਰੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ" (ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਕਤ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
